కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పెసా యాక్ట్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో తెలంగాణ తరుఫున మంత్రి సీతక్క పాల్గొన్నారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులు, పంచాయతీరాజ్ ఉన్నతాధికారులు, ట్రైబల్ శాఖ అధికారులు, పెసా యాక్ట్ కోర్దినేటర్లు, ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ.. పదిరాష్ట్రాలలో పెసా యాక్ట్ అమలులో ఉందని, పెసా యాక్ట్ అమలులో తెలంగాణలో ఉన్న సమస్యలను ఈ సమావేశం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళామన్నారు. పెసా యాక్ట్ ఉన్న గ్రామాల్లో గ్రామ సభల ద్వారా తీర్మానాలతో అనుమతులు తీసుకోవచ్చు, గ్రామసభల తీర్మాణమే అత్యున్నతమైనదనీ పెసా యాక్ట్ చెప్తుందని, రోడ్లు, మంచినీటి వ్యవస్థ, స్కూల్స్, విద్యుత్, హెల్త్ సెంటర్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలకు అటవీ చట్టాలు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయన్నారు మంత్రి సీతక్క. అనుమతులు లభించేలా అటవీ అధికారులకు సూచన చేయాలని సూచించామన్నారు. కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చిన వాటిని వినియోగించుకోవడంలో అటవీ అధికారుల తీరుతో గ్రౌండ్ చేయలేకపోతున్నాం, అటవీ శాఖ అధికారులు అనుమతులు ఇవ్వడం లేదు. కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు కూడా ఏండ్ల కొద్దీ మురిగిపోతున్నాయని, గ్రామ సభ ద్వారా గ్రామాలకు ఏం అవసరమో వాటికి అనుమతులు వచ్చేలా చూడాలని కోరామని ఆమె తెలిపారు.
KTR: బడి కట్టించాం… రాజకీయాలకతీతంగా గుడి పూర్తిచేసి గ్రామానికి అంకితం చేస్తాం
అంతేకాకుండా..’అటవీ ప్రాంత గ్రామాల అభివృద్ధికి గ్రామ సభలకు అధికారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసాం. హైడ్రాకు స్వయం ప్రతిపత్తి ఇచ్చాము. వరదలతో నష్టపోయిన ప్రాంతాల దగ్గర కూడా ఇలాంటి వ్యవస్థ కావాలనే డిమాండ్ వస్తుంది. మహబూబాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం ప్రజల నుంచి హైడ్రా లాంటి వ్యవస్థల కోసం డిమాండ్ వస్తుంది. కబ్జాదారులు కొంతమంది పేదలను ముందుపెట్టి వారి అక్రమ నిర్మాణాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చెరువులను కాపాడాలి, భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడే చర్యల్లో భాగంగానే హైడ్రా కూల్చివేతలు. అందరూ సహకరించాలి. కూల్చివేతలతో నిజమైన పేదవాళ్ళకు నష్టం కలగకుండా చూడాలని, వారిని ఆదుకునే దిశగా సీఎం ను కలిసి సానుకూల నిర్ణయం దిశగా ప్రయత్నం చేస్తా.’ అని మంత్రి సీతక్క అన్నారు.
India-China: సరిహద్దు వివాదం.. భారత్-చైనాల మధ్య ఉన్నత స్థాయి చర్చలు మరింత ఆలస్యం..!