GST Council Meet : ఈ ఏడాది తొలి జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం శనివారం జరగనుంది. ఇందులో ఆన్లైన్ గేమింగ్పై పన్ను విధించడం, ఎరువులపై పన్ను తగ్గింపుకు సంబంధించి పార్లమెంటరీ కమిటీ సిఫార్సుతో సహా పలు అంశాలపై చర్చించాలని భావిస్తున్నారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఆర్థిక మంత్రులు కూడా పాల్గొంటారు. ఎనిమిది నెలల విరామం తర్వాత ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ చివరి సమావేశం అక్టోబర్ 7, 2023 న జరిగింది. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ గత నిర్ణయాల ఆధారంగా వస్తు సేవల పన్ను (జిఎస్టి) రేటును హేతుబద్ధీకరించడం, జిఎస్టి చట్టాలలో సవరణలపై నివేదికను ఖరారు చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన ‘గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్’ (జిఓఎం) పురోగతిపై కూడా సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం పూర్తి బడ్జెట్ను సమర్పించే ముందు ఈ సమావేశం చాలా కీలకమైనదిగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఎరువుల కంపెనీలు, రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పోషకాలు, ముడి పదార్థాలపై జిఎస్టిని తగ్గించడానికి ఫిబ్రవరిలో రసాయనాలు, ఎరువులపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ చేసిన సిఫార్సులను కూడా కౌన్సిల్ చర్చించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎరువులు ఐదు శాతం చొప్పున జీఎస్టీ, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, అమ్మోనియా వంటి ముడి పదార్థాలపై 18 శాతం ఎక్కువ పన్ను విధించబడుతుంది.
Read Also:Anti Paper Leak Law: పేపర్ లీక్కు పాల్పడితే 10 ఏళ్ల జైలు.. రూ.కోటి వరకూ ఫైన్
ఆన్లైన్ గేమింగ్పై చర్చ
ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలకు బెట్టింగ్ల పూర్తి విలువపై 28 శాతం జీఎస్టీ విధించే నిర్ణయాన్ని కౌన్సిల్ సమీక్షించవచ్చు. ఈ నిర్ణయం అక్టోబర్ 1, 2023 నుండి అమలులోకి వచ్చింది. జూలై, ఆగస్టు సమావేశాలలో జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఆన్లైన్ గేమింగ్, క్యాసినోలు, గుర్రపు పందాలను పన్ను పరిధిలోకి చేర్చడానికి చట్టానికి సవరణలను ఆమోదించింది. ఈ నిర్ణయం తర్వాత, 2022-23, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో రూ. 1.12 లక్షల కోట్లకు పైగా జిఎస్టి ఎగవేత ఆరోపణలపై ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలకు 70కి పైగా నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి. ఈ నోటీసుపై చాలా కంపెనీలు కోర్టును ఆశ్రయించాయి. కార్పొరేట్ గ్యారెంటీలకు సంబంధించి, కంపెనీలు తమ అనుబంధ సంస్థలకు ఇచ్చే హామీలపై 18 శాతం జీఎస్టీ విధించాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా కౌన్సిల్ సమీక్షించవచ్చు.
స్పెక్ట్రమ్ ఛార్జీలపై చర్చ
టెలికాం కంపెనీలు స్పెక్ట్రమ్ ఛార్జీల కోసం చెల్లించే వాయిదాలతో పాటు జీఎస్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని జీఎస్టీ కౌన్సిల్ స్పష్టం చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం, జీఎస్టీ విధానంలో సున్నా, ఐదు, 12, 18, 28 శాతం రేట్లతో ఐదు పన్ను స్లాబ్లు ఉన్నాయి. 28 శాతం రేటుతో పాటు లగ్జరీ వస్తువులపై సెస్ విధిస్తారు.
Read Also:Hyderabad Murders: భయాందోళన రేపుతున్న వరుస హత్యలు.. ఇవాళ మరో మర్డర్..