రిషికొండ టూరిజం ప్రాజెక్టు వ్యవహారంలో ఎన్జీటీ తీరును దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తప్పుబట్టింది. ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు లేఖ ఆధారంగా ప్రాజెక్టు పనులను నిలిపివేస్తూ ఎన్జీటీ స్టే ఇవ్వడాన్ని తప్పుబడుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం పిల్ వేసింది. ఈ పిటిషన్పై మంగళవారం నాడు వాదనల సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కోర్టులను చేరుకోలేని వారు రాసే లేఖలను మాత్రమే పిటిషన్లుగా పరిగణించాలంటూ హితవు పలికింది.
కాగా ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్ సింఘ్వి వాదనలు వినిపించారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో 300 మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందని, రూ.180 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు ప్రభుత్వం కోర్టుకు వివరించింది. ఓ ఎంపీ రాసిన లేఖ ఆధారంగా ఎన్జీటీ స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని తెలపగా.. సుప్రీంకోర్టు ఎన్జీటీ తీరు సరికాదని హితవు పలికింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను సుప్రీంకోర్టు బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.
కాగా రిషికొండ తవ్వకాల వ్యవహారంలో ఏపీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఆరోపించారు. టూరిజం ప్రాజెక్టు ముసుగులో సీఎం జగన్కు కావాల్సిన విధంగా 40వేల చదరపు అడుగుల్లో నిర్మాణం చేపట్టి తాడేపల్లి నుంచి పూర్తిగా విశాఖకు తరలి వెళ్లేందుకు కుట్ర పన్నారని రఘురామకృష్ణంరాజు వ్యాఖ్యానించారు. నిర్మాణాలు చేపడుతున్న రిషికొండ ప్రాంతం సీఆర్జెడ్-2లోకి వస్తుందా లేదా సీఆర్జెడ్-3లోకి వస్తుందా అనే విషయాన్ని తేల్చమంటే ఏపీ ప్రభుత్వం ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తోందని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టునే తేల్చుకుంటానని రఘురామకృష్ణంరాజు స్పష్టం చేశారు.