వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మరోసారి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ముంబైలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. ముస్లింలకు సంబంధించిన వక్ఫ్ బోర్డు చట్టంపై బీజేపీ ప్రభుత్వం తప్పుడు అజెండాలు సృష్టించి.. ప్రచారం చేస్తుందన్నారు. 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 9 లక్షల 40 ఎకరాల భూమి ఉందని.. కానీ ఇప్పటికీ ఈ భూమిని లాక్కున్నట్లు పుకార్లు వ్యాపిస్తూనే ఉన్నాయన్నారు. వక్ఫ్ ఆస్తులను కాపాడేందుకు కాదు.. వక్ఫ్ బోర్డును శాశ్వతంగా రద్దు చేసేందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం బిల్లును తీసుకొచ్చిందన్నారు.
READ MORE: Delhi: మరో ఉద్యోగిని బలి తీసుకున్న పని ఒత్తిడి.. హెచ్డీఎఫ్సీ ఎంప్లాయి అనుమానాస్పద మృతి!
హిందూ మతంలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విరాళం ఇవ్వవచ్చు.. కానీ ముస్లిం సమాజంలో ఎందుకు వివక్ష అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీలో 8 నుంచి 9 మంది ముస్లిమేతరులను ఎందుకు నియమించాలనుకుంటున్నారు? అని అడిగారు. యూపీలోని కాశీ బోర్డులో సభ్యుడు తప్పనిసరిగా హిందువు అయి ఉండాలి అని స్పష్టంగా రాసి ఉందని.. కాబట్టి వక్ఫ్ బోర్డులోకి హిందువులను ఎందుకు తీసుకురావాలని ఒవైసీ ప్రశ్నించారు. తిరుపతి దేవస్థానం ప్రసాదంలో జంతువుల కొవ్వు ఉండటం వల్ల సమస్య ఏర్పడింది కానీ.. ముస్లిం మతంలో భాగమైన వక్ఫ్ బోర్డుపై ఎందుకు అలా స్పందించడం లేదు అని ప్రశ్నించారు.
READ MORE:Tirumala Laddu: ఏఆర్ డెయిరీకి టీటీడీ షాక్.. నెయ్యి వ్యవహారంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు
ఇదిలా ఉండగా.. మరోపైపు వక్ఫ్ బిల్లుపై వచ్చిన కోటి మందికి పైగా ఫీడ్బ్యాక్పై బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వాస్తవానికి పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆగస్టు 8న వక్ఫ్ బిల్లు 2024ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ వంటి ప్రతిపక్షాలు ఈ బిల్లును ముస్లిం వ్యతిరేక బిల్లుగా అభివర్ణించాయి. విపక్షాల మధ్య ఈ బిల్లు లోక్సభలో ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ (జేపీసీ)కి పంపబడింది. బిల్లును మెరుగుపరచడానికి జేఏసి అభిప్రాయాన్ని కోరింది. ఇప్పటి వరకు 1.25 కోట్ల సూచనలు వచ్చాయి. అయితే, నిషికాంత్ దూబే ఫీడ్బ్యాక్ సంఖ్యపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ లెక్కలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయని దూబే అన్నారు.