వ్యవసాయం, వ్యవసాయేతర భూములు, ఆస్తులకు ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు అమలులోకి రానున్నాయి. ఇది ఆదాయాన్ని పెంచడానికి భూముల మార్కెట్ విలువను సవరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అనుసరించింది. డిసెంబర్ 2023లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత భూముల విలువ, రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలు పెంచడం ఇదే తొలిసారి. స్టాంప్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ప్రస్తుత విలువను అధ్యయనం చేయడానికి మరియు తదనుగుణంగా కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను నిర్ణయించడానికి దాన్ని సవరించడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రారంభించింది. జూన్ 18న అదనపు కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులతో (ఆర్డీఓ) సమావేశమైన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన గ్రౌండ్వర్క్ను శాఖ ప్రారంభించనుంది. గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మార్కెట్ విలువలను సవరించడానికి స్టాంప్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
దశలవారీగా విశ్లేషణ చేసిన తర్వాత, కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు జూలై 1న నిర్ణయించబడతాయి. తర్వాత, కొన్ని రౌండ్ల పరిశీలన తర్వాత తుది మార్కెట్ విలువ నిర్ణయించబడుతుంది. మండల, జిల్లా స్థాయిల్లో కమిటీల అధ్యయనం అనంతరం ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్త మార్కెట్ విలువ అమల్లోకి రానుంది. స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయితీ రాజ్, సర్వే శాఖల అధికారులతోనూ సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. జూలై 1న వెబ్సైట్లో సవరించిన విలువలను పోస్ట్ చేసిన తర్వాత, జూలై 20 వరకు ప్రజల నుండి సలహాలు మరియు అభ్యంతరాల కోసం డిపార్ట్మెంట్ పిలుస్తుంది. జూలై 31 నాటికి సవరించిన విలువలను నిర్ణయించే కసరత్తు పూర్తి చేసి, సవరించిన ధరలు ఆగస్టు 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.
భూముల మార్కెట్ విలువను సవరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి గత నెలలో ఆ శాఖను ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూముల ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగినా స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఆదాయం మాత్రం అందుకు తగ్గట్టుగా పెరగడం లేదని సమావేశంలో ప్రస్తావించారు. మార్కెట్ విలువకు, భూముల వాస్తవ విక్రయ ధరకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉండడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. గత భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం 2021లో భూముల విలువ, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను పెంచిందని, అయితే ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల భూముల మార్కెట్ విలువకు, అమ్మకపు ధరకు భారీ వ్యత్యాసం ఉందని సమావేశంలో చెప్పినట్లు తెలిసింది.
నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఏటా భూముల మార్కెట్ విలువను సవరించాల్సి ఉన్నా అది పాటించడం లేదు. ధరల సవరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. మార్కెట్ విలువలను శాస్త్రీయంగా నిర్ణయించాలని, స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను కోరారు. రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచడంతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణ రంగాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా భూముల మార్కెట్ ధరలను సవరించాలని సూచించారు. అయితే ఇటీవలి లోక్సభ ఎన్నికల కారణంగా కసరత్తు జరగలేదు.