కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తన ఏడో కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. జులై 22 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ఏడాది బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడంతో వరుసగా ఏడు బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టిన తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా సీతారామన్ రికార్డులకెక్కనున్నారు. ఆరు బడ్జెట్లు సమర్పించిన మొరార్జీ దేశాయ్ రికార్డును ఆమె బద్దలు కొట్టనున్నారు.1959 నుంచి 1964 వరకు దేశ ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన దేశాయ్.. ఆరు సార్లు రికార్డు స్థాయిలో బడ్జెట్లు సమర్పించారు. వాటిలో ఐదు పూర్తి బడ్జెట్లు మరియు ఒకటి మధ్యంతర బడ్జెట్. మధ్యంతర కేంద్ర బడ్జెట్ 1 ఫిబ్రవరి 2024న సమర్పించబడింది.
READ MORE: Lavu Sri Krishna Devarayalu: ఏపీ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉందో పార్లమెంట్లో వివరిస్తాం..
బడ్జెట్ సన్నాహాల్లో భాగంగా.. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ వాటాదారులతో అనేక రౌండ్ల సంప్రదింపులను పూర్తి చేశారు. ఈ సమావేశాలు జూన్ 20న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా సీతారామన్ ట్రేడ్ యూనియన్లు, విద్య మరియు ఆరోగ్య రంగం, ఉపాధి మరియు నైపుణ్యాలు,ఎంఎస్ఎమ్ఈ, వాణిజ్యం,సేవలు, పరిశ్రమలు, ఆర్థికవేత్తలు, ఆర్థిక రంగం, క్యాపిటల్ మార్కెట్ల ప్రతినిధులతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధనం, పట్టణ రంగాల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు.
READ MORE:Kishan Reddy: మోడీ ప్రభుత్వంలో దేశంలో అభివృద్ధి పరంగా అనేక మార్పులొచ్చాయి..
సమావేశాల సందర్భంగా.. ఆర్థికవేత్తలు మూలధన వ్యయాన్ని పెంచడం, ద్రవ్య లోటును తగ్గించడం వంటి అనేక ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చించారు. రానున్న బడ్జెట్లో ఉపాధి కల్పనతో పాటు ఆర్థిక లోటును తగ్గించడంపై దృష్టి సారించాలని ఆర్థికవేత్తల బృందం మంత్రిత్వ శాఖకు సూచించింది. రానున్న బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం మూలధన వ్యయాన్ని పెంచాలని పరిశ్రమల సంఘం, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) సూచించింది. మూలధన వ్యయాన్ని పెంచాల్సిన అవసరాన్ని ఆర్థికవేత్తలు కూడా నొక్కి చెప్పారు. వ్యవసాయ రంగానికి బడ్జెట్లో కేటాయింపులు పెంచాలని రైతు సంఘాలు ఆర్థిక మంత్రిని కోరాయి. నైపుణ్యం మరియు ఉపాధి రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులు శ్రామిక శక్తిని మెరుగైన వినియోగానికి యువతకు నైపుణ్యాలను అందించడానికి మార్గాలను సూచించారు.
READ MORE:Nipah Virus: నిపా వైరస్ సోకిన 14 ఏళ్ల బాలుడు గుండెపోటుతో మృతి..
ఈ ఏడాది వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఆగస్టు 12 వరకు 19 సమావేశాలు జరగనున్నాయి. మోడీ ప్రభుత్వం ఆరు బిల్లులను ప్రవేశపెడుతుంది. వీటిలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చట్టం, జమ్మూ కాశ్మీర్ బడ్జెట్కు పార్లమెంటు ఆమోదం ప్రధానమైనవి. జూలై 23న బడ్జెట్ ప్రకటన అనంతరం ప్రభుత్వం ఆర్థిక బిల్లును కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇతర బిల్లుల్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్, ఇండియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లెజిస్లేషన్ 2024, బాయిలర్ బిల్లు, కాఫీ (ప్రమోషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్) బిల్లు మరియు రబ్బర్ (ప్రమోషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్) బిల్లు ఈ ఏడాది వర్షాకాల సెషన్లో ప్రవేశపెట్టబడతారు.