Government Debt: ఆదాయ వ్యయాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు వీలుగా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6.61 లక్షల కోట్ల రుణాన్ని సమీకరించనుంది. బ్యాంకింగ్ రంగ నియంత్రణ సంస్థ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో రుణాలు తీసుకునే కార్యక్రమాన్ని ఖరారు చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం రూ.14.01 లక్షల కోట్ల రుణాన్ని సమీకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, అందులో రూ.6.61 లక్షల కోట్లు, ఇది మొత్తం రుణంలో 47.2 శాతం అని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. డేటెడ్ సెక్యూరిటీల ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది. ఇది ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్ధంలో డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ద్వారా సమీకరించబడుతుంది. ఇందులో రూ. 20,000 కోట్ల విలువైన సావరిన్ గ్రీన్ బాండ్లు కూడా ఉన్నాయి.
Read Also:Eatala Rajendar: బట్టలు లేవు కానీ బంగారం కొనిస్తా అన్నట్టుంది.. హైడ్రా నోటీస్ ల పై ఈటల సెటైర్లు..
21 వారాల వేలం ద్వారా రూ.6.61 లక్షల కోట్లు సమీకరించనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం, ఆర్బీఐ సహకారంతో, మూడు, ఐదు, ఏడు, 10, 15, 30, 40, 50 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీలను జారీ చేయడం ద్వారా నిధులను సేకరిస్తుంది. వీటిలో మూడేళ్ల మెచ్యూరిటీ వ్యవధి ఉన్న రుణాల వాటా అత్యల్పంగా 5.3 శాతంగా ఉంటుంది. అయితే 10 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ వ్యవధి కలిగిన సెక్యూరిటీల వాటా అత్యధికంగా 24.8 శాతంగా ఉంటుంది. వేలం నోటిఫికేషన్లలో సూచించిన ఒక్కో సెక్యూరిటీకి రూ. 2,000 కోట్ల అదనపు సబ్స్క్రిప్షన్ను నిలుపుకోవడానికి గ్రీన్షూ ఎంపిక ఉంటుందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
Read Also:Hyderabad Crime: పెళ్లి పేరుతో నన్ను వాడుకున్నాడు.. యువకుడి ఇంటి ముందు బాధితురాలు ధర్నా..
పూర్తి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంగా ప్రకటించిన ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.14.01 లక్షల కోట్ల రుణాన్ని పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మధ్యంతర బడ్జెట్లో ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.14.13 లక్షల కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం రూ.15.43 లక్షల కోట్ల రుణాన్ని సేకరించింది. అంటే గత ఆర్థిక సంవత్సరం కంటే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం 9 శాతం తక్కువ రుణం తీసుకుంటోంది. ఇది ద్రవ్య లోటును తక్కువగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రభుత్వం ఆర్థిక లోటు లక్ష్యాన్ని 4.9 శాతంగా నిర్ణయించింది. ఇది మధ్యంతర బడ్జెట్లో 5.1 శాతం లక్ష్యం కంటే తక్కువ. 2.1 లక్షల కోట్ల రూపాయల డివిడెండ్ని ప్రభుత్వానికి అందించిన ఆర్బిఐ ఇందులో అతిపెద్ద సహాయాన్ని అందించింది.