వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా కేరళ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది. 2024 వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ కేరళ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. రాష్ట్ర హక్కులు, లౌకిక సూత్రాలను దెబ్బతీసేలా ఈ బిల్లు ఉందని కేబినెట్ మంత్రి విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష యూడీఎఫ్ సవరణలను సూచించింది. కానీ తీర్మానానికి మద్దతు ఇచ్చింది. వక్ఫ్, హజ్ తీర్థయాత్ర మరియు క్రీడల మంత్రి వి అబ్దురహిమాన్ తీర్మానాన్ని సమర్పించారు. ఈ బిల్లు రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన సమాఖ్య సూత్రాలను దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఇది కూడా చదవండి: Darshan: దర్శన్ కి దెబ్బ మీద దెబ్బ!!
ఈ బిల్లు వక్ఫ్ విషయాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర హక్కులను ఉల్లంఘిస్తుందని, వక్ఫ్ ఆస్తులను పర్యవేక్షించే బాధ్యత కలిగిన వక్ఫ్ బోర్డులు మరియు ట్రిబ్యునల్ల అధికారాన్ని సమర్థవంతంగా బలహీనపరుస్తుందని అబ్దురహిమాన్ తెలిపారు. ఈ బిల్లు రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న లౌకిక సూత్రాలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా ఎన్నికైన ప్రతినిధుల స్థానంలో నామినేటెడ్ సభ్యులు మరియు నామినేటెడ్ ఛైర్మన్ను నియమించడం ద్వారా ప్రజాస్వామ్య విలువలకు ముప్పు కలిగిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇది కూడా చదవండి:
ఇది కూడా చదవండి: Tirumala: తుఫాన్ ఎఫెక్ట్.. ఎల్లుండి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ బిల్లును అమలు చేయబోమని సీఎం పినరయి విజయన్ స్పష్టం చేశారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారిగా 1954లో ఈ వక్ఫ్ చట్టాన్ని అప్పటి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అయితే ఆ తర్వాత పలుమార్లు.. ప్రభుత్వం ఆ వక్ఫ్ చట్టాన్ని సవరించింది. 1995లో ఈ వక్ఫ్ చట్టాన్ని తొలిసారి సవరించిన సర్కార్.. మరిన్ని అధికారాలను కట్టబెట్టింది. ఆ తర్వాత 2013లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ-2 ప్రభుత్వం మరోసారి సవరణలు చేసింది. ఈ వక్ఫ్ చట్టంలో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం.. వక్ఫ్ బోర్డులకు విశేష అధికారాలను కల్పించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 30 వరకు వక్ఫ్ బోర్డులు ఉన్నాయి.
ఇది కూడా చదవండి: Kishan Reddy: రాష్ట్రాన్ని బ్రష్టు పట్టించారు.. నవంబర్1 నుంచి బీజేపీ ఉద్యమ బాట..