MUDA land Scam: ముడా ల్యాండ్ స్కాం నేపథ్యంలో కన్నడ రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఈ కేసులో సీఎం సిద్ధరామయ్యపై విచారణకు కర్ణాటక హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసులో సిద్ధరామయ్య, ఆయన భార్య పార్వతిపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయనపై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసుల్ని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సీబీఐ విచారణ చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. దీంతో పాటు సిద్ధరామయ్య పదవి నుంచి దిగిపోవాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. మరోవైపు తాను రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా ఉంటే, సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయాలనే డిమాండ్ వస్తున్న నేపథ్యంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కర్ణాటకలో సీబీఐ దర్యాప్తు అనుమతి ఇస్తూ గతంలో జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కర్ణాటక క్యాబినెట్ గురువారం నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం సిద్ధరామయ్యకు ఈ కేసులో ఉచ్చుబిగిస్తున్న సమయంలో ఈ నిర్ణయం వచ్చింది.
Read Also: Home Minister Anitha: ముంబయి నటి కేసు.. తప్పు చేసిన ఎవర్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు..
ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం ప్రకారం, రాష్ట్రంలో నేర పరిశోధనలను స్వేచ్ఛగా నిర్వహించేందుకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థకు ప్రభుత్వం గతంలో అనుమతి ఇచ్చింది. అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద ముఖ్యమంత్రిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్న సిద్ధరామయ్యకు వ్యతిరేకంగా సీబీఐ విచారణను నిరోధించడానికి క్యాబినెట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
CBI ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ (DPSEA) కింద పనిచేస్తుంది, ఇది ఢిల్లీ పోలీసుల ప్రత్యేక విభాగంగా పేర్కొనబడుతుంది. ఫలితంగా సీబీఐ వేరే రాష్ట్రాల్లో పరిశోధన చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమ్మతి అవసరం. సీబీఐ తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని, దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన సమ్మతిని ఉపసంహరించుకోంటుందని మంత్రి హెచ్కే పాటిల్ చెప్పారు.