మహిళలకు పీరియడ్ లీవ్ ఇవ్వాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్ను విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. పీరియడ్ లీవ్ మంజూరు కోసం ఒక విధానాన్ని రూపొందించాల్సిందిగా కేంద్రం, రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఆదేశించాలని ఈ పిటిషన్ దాఖలైంది. దానిని పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు కోర్టు నిరాకరించింది. అయితే ఈ విషయంలో మోడల్ పాలసీని నిర్ణయించడానికి అన్ని వాటాదారులు మరియు రాష్ట్రాలతో చర్చలు జరపాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచించింది. పీరియడ్ లీవ్కు సంబంధించి, చీఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ మాట్లాడుతూ.. “ముఖ్యంగా మహిళలకు నెలసరి సెలవులు ఇవ్వడం వల్ల భవిష్యత్తులో వారి ఉపాధి అవకాశాలపై ప్రభావం పడొచ్చు. నెలసరి సెలవులు ఇవ్వడం వల్ల ఉద్యోగాలు చేసే మహిళల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని, కానీ యాజమాన్యాలను ఈ సెలవులు ఇవ్వాల్సిందేనని బలవంతం చేయడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. మహిళల ప్రయోజనాల కోసం తాము చేసే ప్రయత్నాలు వారి భవిష్యత్తుకు అడ్డంకిగా మారే ప్రమాదం ఉంది.” అని పేర్కొన్నారు. ఈ అంశం ప్రభుత్వ విధానానికి సంబంధించిన అంశమని, దీనిని కోర్టు చూడకూడదని అన్నారు.
READ MORE: Terrorists Attack: కథువాలో ఆర్మీ వాహనంపై ఉగ్రవాదులు దాడి.. ఇద్దరికి గాయాలు
మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలోని సెక్రటరీ, ఏఎస్జీ ఐశ్వర్య భాటి ముందు తన అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి పిటిషనర్ను అనుమతిస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. దీనితో పాటు.. ఈ అంశాన్ని విధాన స్థాయిలో పరిశీలించి, అన్ని పార్టీలతో మాట్లాడిన తర్వాత, ఈ విషయంలో ఆదర్శవంతమైన విధానాన్ని రూపొందించవచ్చో లేదో నిర్ణయించాలని కోర్టు కార్యదర్శిని అభ్యర్థించింది. వాస్తవానికి పీరియడ్ లీవ్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల కారణంగా సెలవులకు సంబంధించిన నిబంధనలను రూపొందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని పిటిషనర్ న్యాయవాది శైలేంద్రమణి త్రిపాఠి సుప్రీంకోర్టును కోరారు. మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్, 1961లోని సెక్షన్ 14ను అమలు చేయాలని పిటిషన్లో ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దీని కింద బాలికలకు, మహిళా ఉద్యోగులకు పీరియడ్ లీవ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ చట్టంలోని నిబంధనలను అమలు చేసేందుకు ఇన్స్పెక్టర్ల నియామకాన్ని కూడా నిర్ధారించాలని పిటిషనర్ పిల్లో పేర్కొన్నారు. 1992 నాటి పాలసీ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక రుతు నొప్పి సెలవులు ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం బీహార్ అని ఆమె చెప్పారు.