నీట్ పేపర్ లీక్పై దేశ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థి సంఘాలతో పాటు ఆయా విపక్ష పార్టీలు నిరసనలు, ధర్నాలు చేపడుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా ఈ వివాదం రోజురోజుకు ముదురుతోంది. ఇంకోవైపు సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉభయసభలను ప్రతిపక్షాలు స్తంభింపజేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దిద్దుబాటు చర్యలకు పూనుకుంది. నీట్ పరీక్షలు సజావుగా నిర్వహించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్రో మాజీ చీఫ్ కె రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసింది. రెండు నెలల్లోగా విద్యాశాఖకు నివేదిక అందజేయాలని కేంద్రం ఆదేశించింది.
ఇది కూడా చదవండి: Flipkart Minutes Launch Soon: ఇకపై 15 నిమిషాల్లో మీ ఆర్డర్ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది..!
హెచ్సీయూ వీసీ, ప్రొఫెసర్.బీజేరావు, ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొ.రామమూర్తి, కర్మయోగి భారత్ కో ఫౌండర్ పంకజ్ బన్సల్, ఐఐటీ ఢిల్లీ డీన్ ప్రొ.ఆదిత్య మిత్తల్, కేంద్ర విద్యాశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ గోవింద్ జైశ్వాల్, ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ మాజీ డైరెక్టర్ డా. రణ్దీప్ గులేరియా సభ్యులుగా ఉన్నారు.
ఇది కూడా చదవండి: BMW 5 Series Long Wheelbase: బీఎండబ్ల్యూ నుంచి ఆ సిరీస్ కారు బుకింగ్స్ ప్రారంభం..
ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణ పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా ఉండటం కోసం ఈ కమిటీని ఏర్పాటుచేసినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. పరీక్షల నిర్వహణ విధానంలో సంస్కరణలు, డేటా సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్స్లో పురోగతి, జాతీయ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పనితీరుపై ఈ కమిటీ తగిన సిఫార్సులు చేయనుంది. రెండు నెలల్లోగా తన నివేదికను సమర్పిస్తుందని కేంద్రం తెలిపింది. ఇటీవల నీట్, నెట్ ప్రవేశపరీక్షల ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవడం తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం తాజాగా ది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాక్ట్ 2024ను అమల్లోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం ఎవరైనా చట్టవిరుద్ధంగా పరీక్ష పేపర్లను అందుకున్నా, ప్రశ్నలు, జవాబులను లీక్ చేసినా నేరంగా పరిగణిస్తారు. బాధ్యులకు 5 నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు జైలుశిక్ష, రూ.కోటి వరకు జరిమానా విధించే వీలుంది.