Supreme Court : విడాకులు తీసుకున్న ముస్లిం మహిళలకు అనుకూలంగా సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. అలాంటి మహిళలు సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125 ప్రకారం తమ భర్త నుండి భరణం డిమాండ్ చేయవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. దేశంలో లౌకిక చట్టం మాత్రమే అమలులో ఉంటుందని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టంగా చెప్పింది. జస్టిస్ బీబీ నాగరత్న, జస్టిస్ అగస్టిన్ జార్జ్ మసీహ్లతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పును వెలువరిస్తూ.. ముస్లిం మహిళలు భరణం కోసం తమ చట్టపరమైన హక్కును వినియోగించుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఆమె CrPC సెక్షన్ 125 కింద పిటిషన్ దాఖలు చేయవచ్చు. మతంతో సంబంధం లేకుండా వివాహిత మహిళలందరికీ ఈ సెక్షన్ వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.
Read Also:Gujarat : టైర్లు, స్టీరింగ్ లేని క్యాప్సూల్ కారు.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 80 కి.మీ
అబ్దుల్ సమద్ అనే ముస్లిం వ్యక్తి తన భార్యకు మెయింటెనెన్స్ భత్యం చెల్లించాలని తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేశారు. విడాకులు తీసుకున్న ముస్లిం మహిళకు సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125 కింద పిటిషన్ దాఖలు చేసే అర్హత లేదని ఆమె వాదించారు. ముస్లిం మహిళా చట్టం, 1986లోని నిబంధనలను మహిళలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి కేసుల్లో సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125కి కోర్టు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 125 కింద పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉన్న సమయంలో ముస్లిం మహిళ విడాకులు తీసుకుంటే, ఆమె ముస్లిం మహిళల (వివాహంపై హక్కుల పరిరక్షణ) చట్టం 2019ని ఆశ్రయించవచ్చని పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఈ చట్టం కింద తీసుకున్న చర్యలు CrPC సెక్షన్ 125 కింద చర్యలకు అదనం అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
Read Also:Auto Driver Fluent English : ఇంగ్లిష్లో అదరగొట్టిన ఆటోవాలా.. వీడియో వైరల్..
గతంలో షా బానో కేసులో చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇస్తూ, సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125 ముస్లిం మహిళలకు కూడా వర్తిస్తుందని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది. అయితే, ఇది ముస్లిం మహిళా చట్టం, 1986 ద్వారా రద్దు చేసింది. చట్టం చెల్లుబాటు 2001లో సమర్థించబడింది.