Delhi : ఢిల్లీ ప్రభుత్వం 14 మంది ఖైదీల ముందస్తు విడుదల ప్రతిపాదనను ఎల్జీ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా ఆమోదం కోసం పంపింది. హోం మంత్రి కైలాష్ గెహ్లాట్ ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదం కోసం ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అతిషికి పంపారు. దీని తర్వాత అది ఎల్జీకి పంపబడుతుంది. మొత్తం 92 కేసులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత 14 మంది ఖైదీలను ముందస్తుగా విడుదల చేయాలని సెంటెన్స్ రివ్యూ బోర్డు (SRB) సిఫార్సు చేసిందని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ ఖైదీలలో జైలులో మెరుగుదల, పశ్చాత్తాపం సంకేతాలను చూపించిన వారు ఉన్నారు.
ఈ ఖైదీలను ముందస్తుగా విడుదల చేయడం వల్ల వారు సమాజంలోని ప్రధాన స్రవంతిలో చేరడానికి మరో అవకాశం ఇవ్వడమే కాకుండా, జైళ్లపై పెరుగుతున్న భారాన్ని తగ్గించడంలో ఇది చాలా దోహదపడుతుందని హోం మంత్రి కైలాష్ గెహ్లాట్ అన్నారు. ఇంతకు ముందు కూడా, ఈ సిఫార్సు ఒకసారి చేయబడింది.. అయితే ఈ సిఫార్సును ముఖ్యమంత్రి ద్వారా పంపాలని అభ్యర్థిస్తూ ఎల్జీ తిరిగి పంపారు.
Read Also:Hyundai IPO: ఇన్వెస్టర్స్ గెట్ రెడీ.. అతిపెద్ద ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్..
సీఎం ఆమోదం తర్వాత
ఈసారి ముఖ్యమంత్రి అతిషి ఆమోదం పొందిన తర్వాత 24 సెప్టెంబర్ 2024న లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కు మళ్లీ ప్రతిపాదన పంపబడింది. ఫిబ్రవరి 23న జరిగిన శిక్షల సమీక్ష బోర్డు సమావేశం ఢిల్లీ హోం మంత్రి కైలాష్ గెహ్లాట్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అడిషనల్ చీఫ్ సెక్రటరీ (హోమ్), డైరెక్టర్ జనరల్ (జైళ్లు), ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ (లా), చీఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి, స్పెషల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్, ఇతర ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు.
సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం
ఈ సమావేశంలో 14 మంది దోషుల శిక్షను తగ్గించి, అకాల విడుదలకు సిఫార్సు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ 14 మంది దోషులు జైలు నుంచి విడుదలవుతారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 161 ప్రకారం, ఖైదీకి క్షమాపణ చెప్పే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది, గవర్నర్కు కాదు. అయితే, రాష్ట్ర అధినేత తగిన ప్రభుత్వం ఇచ్చే సలహాలకు కట్టుబడి ఉన్నారు.
Read Also:England vs Australia: ఆస్ట్రేలియా వరుస విజయాలకు చెక్.. ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం..